भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। कोरोना काल में प्रारंभ इस योजना से लघु व्यवसायियों को अपने रोजगार के उन्नयन में प्रत्यक्ष सहायता मिली है। अर्थ व्यवस्था के लिए भी यह योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। मध्यप्रदेश के लघु व्यवसायी, योजना के लिए प्राप्त राशि लौटाने के प्रति गंभीर हैं। उन्हें कैश बैक के रूप में राशि प्रदान की जा रही है। तीन चरणों में क्रमश: 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार की ऋण राशि वर्तमान में प्रदान की जा रही है। ऋण राशि चुकाने के पश्चात एक लाख रुपए तक राशि दिए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है। ऐसे व्यवसायी जो समय पर ऋण राशि चुकाते हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए अपने रोजगार का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से ज्यादा ऋण राशि देने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में हुई बैठक में पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य अनेक योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।
बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत अब तक 12 लाख 34 हजार 707 आवेदन स्वीकृत कर 101. 40 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सभी राज्यों से आगे है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 21 करोड़ रुपए की राशि पथ विक्रेताओं को केश बैक के रूप में प्रदाय की गई। डिजिटल ऑन बोर्ड हितग्राही और डिजिटल एक्टिव हितग्राही को यह राशि प्रदान की जाती है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्यप्रदेश में हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है। मध्यप्रदेश को इस उपलब्धि के लिए चार श्रेणियों में केंद्रीय सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है।
