भोपाल। 12 फरवरी को मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सरकार का अंतरिम बजट (लेखानुदान) विधानसभा में पेश करेंगे। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का होगा। चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर रही है, लेकिन पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सीएम हेली टूरिज्म स्कीम के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसी तरह 23 जिलों में पीएम जनमन योजना शुरू करने के लिए भी राशि का प्रावधान अंतरिम बजट में किया जा रहा है।
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि प्रदेश की मोहन सरकार के लेखानुदान का आधार केंद्र का अंतरिम बजट है। इसमें अधोसंरचना और औद्योगिक विकास, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता में रहेंगे। यानी इन चारों सेक्टर से जुड़ी केंद्र और राज्य की योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है।
अंतरिम बजट में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक्सप्रेस वे के निर्माण को गति देने, औद्योगिक केंद्रों के विकास, स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए संशोधित नीति के अनुरूप अनुदान देने के लिए भी राशि का प्रावधान किया जा रहा है। बता दें कि मुख्य बजट लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
महिलाओं के लिए: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना
मप्र सरकार ने तय किया है कि लाड़ली बहनों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए फर्स्ट फेज में शहरी क्षेत्र में 1 लाख आवास बनाने का फैसला लिया गया है। नगरीय विकास व आवास विभाग इसके नियम बना रहा है।
कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ते और राहत के लिए 56% के हिसाब से प्रावधान
सूत्रों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में अभी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर चुकी है। प्रदेश सरकार भी इसे बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए अंतरिम बजट में आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 56 प्रतिशत की दर से करने के लिए राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
कर्मचारियों के वेतन के लिए औसत 3% और संविदा कर्मचारियों (पारिश्रमिक) के 8% की वृद्धि के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह मजदूरी मद व कार्यालय व्यय (पेट्रोल-डीजल सहित अन्य खर्च) के लिए 5-5% और सुरक्षा, परिवहन व सफाई मद में 10% तक वृद्धि किए जाने की उम्मीद है।
आदिवासियों के लिए: 23 जिलों में पीएम जनमन योजना के तहत मकान
डॉ. मोहन यादव सरकार केंद्र की प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान कर रही है। इस योजना के तहत मप्र के 7 जनजाति समूहों को शामिल किया है। इससे 23 जिलों में बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित होंगे।
किसानों के लिए: बिना ब्याज लोन के लिए अनुदान
किसानों को बिना ब्याज का अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज अनुदान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राज्यांश, खाद-बीज अनुदान, सस्ती बिजली देने अनुदान का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए भी राशि अंतरिम बजट में रखी गई है।
गरीबों के लिए: संबल और मनरेगा के लिए राशि
गरीब कल्याण के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक में वृद्धि, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, मनरेगा, संबल योजना और अटल ज्योति योजना के अलावा नल से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन में राज्यांश की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।
