भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूएगा। अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। कार्यों के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और समय सीमा में उन्हें पूर्ण करें। गुणवत्ता के लिए क्वालिटी ऑडिट किया जाए और टाइमलाइन का पूरा ध्यान रखा जाए। बड़ी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए पृथक सैल गठित किया जाए। योजनाएं विधानसभावार बनाई जाए इसके लिए और विषय विशेषज्ञों की राय ली जाए। कार्यों में पारदर्शिता हो और जनता को इनकी पूरी जानकारी हो। विकास का लाभ पूरे प्रदेश को मिलना चाहिए।
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने आज मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में ये विचार व्यक्त किए। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुखबीर सिंह, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अविनाश लवानिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए के विभागीय कार्यों में नई तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। बताया गया कि विभाग द्वारा नई तकनीक एफडीआई (फुल डेप्थ रीसाइकलिंग ट्रेन) तकनीकी से सड़क निर्माण कराए जाने की भी योजना है, जिसके अंतर्गत मौजूदा रोड को बिना हटाए उसके ऊपर ही कई मशीनों के द्वारा रीसाइक्लिंग सामग्री का उपयोग कर रोड निर्माण किया जाता है। इसमें समय की बचत के साथ ही साथ निर्माण लागत में 15 से 30% तक कमी आती है। इसी प्रकार जेट पेचर मशीन द्वारा सड़क की मरम्मत करने से बेहतर गुणवत्ता आती है और समय की बचत होती है।
आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में राज्य कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए एक लाख किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही 10000 करोड़ के निवेश से रोड मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 500 फ्लाईओवर एवं रेल ओवर ब्रिज का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। वहीं सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य मार्गों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे।
भोपाल में वीआईपी रोड के समानांतर 8 लाइन एलिवेटेड लेक कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही पश्चिमी भोपाल बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 3000 करोड़ का निवेश होगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा।
