मध्यप्रदेश के जिलों मेंं प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद सौंपे गए ज्ञापन
भोपाल। कृषि विभाग में सिर्फ 25 प्रतिशत अधिकारी होने के बाद भी बीते दस सालों में कृषि विकास दर 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इसी के चलते 7 कृषि कर्मण अवॉर्ड भी मिले हैं। बावजूद कृषि अधिकारियों के खाली पडेÞ पदों पर भर्ती नहीं हो रही है। इसके विरोध में कृषि अधिकारी संघ, कृषि विकास अधिकारी संघ एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने संयुक्त कृषि संघर्ष मोर्चा बनाकर बुधवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन के बाद 7 सूत्री ज्ञापन सौंपे।
इस बारे में भोपाल में अपर मुख्य सचिव कृषि, आयुक्त कृषि और संचालक कृषि के ज्ञापन सौंपने के बाद कृषि अधिकारी संघ अध्यक्ष डॉ अजय कौशल, कृषि विकास अधिकारी संघ अध्यक्ष दिलावर सिंह कौरव और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ अध्यक्ष मनोहर गिरी ने जानकारी दी। इन्होंने कहा कि 19 सितंबर को प्रदेशभर में सामूहिक अवकाश लेकर गांवों में किसानों से चर्चा करके आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
यह हैं मांगें
- 2016 से पदोन्नति ठप होने से रिक्त पडेÞ समस्त उच्च पदों पर कोष एवं लेखा, वित्त विभाग, राजस्व, पुलिस की तर्ज पर पांच स्तरीय वेतनमान और पदनाम दिए जाएं।
- संचालक कृषि के दोनों पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जाए।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड स्तर का पद होने से बाकी विभागों की तर्ज पर इस कैडर को भी राजपत्रित घोषित किया जाए।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ग्रेड पे-3200, कृषि विकास अधिकारी ग्रेड पे-3600 एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ग्रेड पे-4200 वेतनमान निर्धारित किया जाए। इन पदों के लिए मूल योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर है, जिसको भारत सरकार ने प्रोफेशनल घोषित किया है।
- कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता के अनुसा पदस्थ किया जाए।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार समस्त परिवीक्षाधीन कृषि अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन दिया जाए।
- पुरानी पेंशन योजना के फिर से लागू किया जाए।
