भोपाल। व्यापारियों से लिये जाने वाले गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तिकरण किया जायेगा। सोना, चाँदी पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के विरोध में किए गये आंदोलन व प्रदर्शन के समय व्यापारियों पर दर्ज किए गये सभी मुकदमे वापस लिये जायेंगे। ग्वालियर अंचल के व्यापारिक – औद्योगिक विकास पर मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज ग्वालियर द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हित में ये घोषणाएँ कीं।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों की मांग पर ट्रांसपोर्ट नगर में उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट बनाए जाने की मांग पर सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्र को संपत्तिकर मुक्त किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इसका परीक्षण कराया जायेगा और औद्योगिक क्षेत्र में व्यापारियों पर दो टैक्स न लगे यह सुनिश्चित करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए माधव प्लाजा में व्यापारियों से विलम्ब शुल्क न लिए जाने की भी घोषणा की। नगर निगम के नामांतरण को संपत्ति की रजिस्ट्री से जोड़ने की व्यवस्था भी होगी। प्रोफेशनल टैक्स के संबंध में शासन स्तर से विचार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों के संबंध में कहा कि जल उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के लिये विद्युत विभाग की तरह ही योजना बनाकर जल उपभोक्ताओं के लंबित बिलों का निराकरण किया जायेगा। इसके लिये शासन स्तर से रणनीति बनाकर कार्रवाई की जायेगी। उन्होने कहा कि व्यापारी की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आवश्यक हुआ तो संबंधित कानूनों में भी प्रावधान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आपदा और विपदा के समय व्यापारियों को आर्थिक सहयोग करने के लिये सरकार व्यापारियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करायेगी।
