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राज्य मंत्रालय में ठप रहा कामकाज, कर्मचारी रहे सामूहिक अवकाश पर, बिना स्टाफ के अफसरों ने आपस में बातें करते किया टाइम पास

वेतन सुधार और दूसरी मांगें नहीं माने जाने से नाराज कर्मचारी दिनभर करते रहे प्रदर्शन

भोपाल। राज्य मंत्रालय में मंगलवार को काम काज ठप रहा, क्योंकि वेतन सुधार सहित  11 सूत्री मांगों के निराकरण में हो रही देरी के खिलाफ राज्य मंत्रालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर दिनभर प्रदर्शन करते रहे। दूसरी ओर बिना स्टाफ के अफसर जहां आपस में बातें करते हुए टाइम पास करते रहे, वहीं सीएम सचिवालय और सीएस आॅफिस आदि की फाइलों से लेकर मुख्यमंत्री अनुदान, स्वेच्छा निधि वाली इमरजेंसी फाइलें बस्ता बंद रहीं। 

इस बारे में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुभाष वर्मा, गजेंद्र पाल सिंह और अजाक्स अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया की अगुवाई में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि, चंद अफसरों की अड़ंगेबाजी के चलते कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री मांगों को पूरा करने की घोषणा कर चुके हैं। आंदोलन के समर्थन में वल्लभ भवन के दोनों प्रमुख द्वारों पर आंदोलनकारी कर्मचारी दिनभर नारेबाजी करते जमे रहे।  इनको संघ अध्यक्ष सुभाष वर्मा, गजेंद्रपाल सिंह, सुरेशचंद्र ओसले, संजय राठौर, त्रिविजेंद्र प्रसाद पांडे, नवीनता टिकारिया, दिलेन्द्र बैस, कुमुद डोंगरे, निशा गुप्ता, चंद्रकांता, प्रियंका कनोजिया, प्रदीप सेन, आबिद खान, विनोद धाकड़, उमाकांत दीक्षित, राजेन्द्र लोधी, संतोष श्रीवास्तव, उदय बाथम, प्रकाश साधवानी, हेमंत रावत, हेमंत रायकवार, सुनील मड़ावी, अजय जैन, महेंद्र डेहरिया, अशोक पुरकाम, सुनील करेरे, तुषार पंडित, रजनीश श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। 

अफसरों ने किया टाइम पास

स्टाफ के नहीं होने पर एडीशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के यहां काम काज नहीं हुआ। आलम यह था कि एक एसीएस को कहना पड़ा कि, कम से कम कोई घंटी सुनने वाला तो रहने दो। वहीं एक अन्य एसीएस दोपहर में एनवीडीए में चले गए। मंत्रालय में दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। 

यह हैं प्रमुख मांगें

-अनुभाग अधिकारी, निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 5400 किया जाए। 

-स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान वेतनमान में सुधार किया जाए।

-चतुर्थ समयमान वेतनमान में मंत्रालय कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए। 

-मंत्रालय भत्ते में मूल्य सूचकांक में सुधार, मोबाइल भत्ता दिया जाए।

-सहायक ग्रेड-3 को ग्रेड पे 2400 करके पुरानी पेंशन लागू की लाए। 

-वर्ष 2016 से पहले की डीपीसी के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी हों।

-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 2 साल की बढ़ोतरी की जाए।

-मंत्रालय कालोनी स्थापना और मंत्री स्थापना के 19 लोगों की नियुक्ति।

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