मप्र सचिवालयीन कर्मचारी सघं ने रामधुन के बाद दिया अल्टीमेटम
भोपाल। वेतन विसंगति दूर करने सहित दर्जनभर मांगों के निराकरण में हो रही देरी के खिलाफ गुरुवार को मंत्रालय के कर्मचारियों ने गेट के सामने रामधुन की, जोकि 27 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके बाद 29 सितंबर से मंत्रालय कर्मचारी बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहे हैं। इसमें विधानसभा के कर्मचारी भी शामिल रहेंगे।
इस बारे में मप्र सचिवालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष वर्मा और मप्र मंत्रालय अजाक्स अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया, मप्र विधानसभा कर्मचारी संघ अध्यक्ष घनश्याम सिंह और सरंक्षक रामनारायण आचार्य ने बताया कि कर्मचारियों की सालों से लंबित मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था, लेकिन चंद अफसरों की अड़ंगेबाजी के चलते बेवजह मांगों को लटका कर रखा गया है। ऐसे में बीते 12 सितंबर को सामूहिक अवकाश लिया गया था, जिससे मंत्रालय में कामकाज ठप हो गया था। बावजूद अभी तक कर्मचारियों की जायज मांगों के निराकरण की दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। इस बारे में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुभाष वर्मा, गजेंद्र पाल सिंह और अजाक्स अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया की अगुवाई में सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि, चंद अफसरों की अड़ंगेबाजी के चलते कर्मचारियों की जायज मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री मांगों को पूरा करने की घोषणा कर चुके हैं। आंदोलन के समर्थन में वल्लभ भवन के दोनों प्रमुख द्वारों पर आंदोलनकारी कर्मचारी दिनभर नारेबाजी करते जमे रहे। रामधुन के बाद कर्मचारियों को संघ अध्यक्ष सुभाष वर्मा, गजेंद्रपाल सिंह, सुरेशचंद्र ओसले, संजय राठौर, त्रिविजेंद्र प्रसाद पांडे, नवीनता टिकारिया, दिलेन्द्र बैस, कुमुद डोंगरे, निशा गुप्ता, चंद्रकांता, प्रियंका कनोजिया, प्रदीप सेन, आबिद खान, विनोद धाकड़, उमाकांत दीक्षित, राजेन्द्र लोधी, संतोष श्रीवास्तव, उदय बाथम, प्रकाश साधवानी, हेमंत रावत, हेमंत रायकवार, सुनील मड़ावी, अजय जैन, महेंद्र डेहरिया, अशोक पुरकाम, सुनील करेरे, तुषार पंडित, शैलेंद्र पांडे, रजनीश श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।
- यह हैं प्रमुख मांगें
- -अनुभाग अधिकारी, निज सचिव का वेतनमान ग्रेड पे 5400 किया जाए।
- -स्टेनो टायपिस्ट के तृतीय समयमान वेतनमान में सुधार किया जाए।
- -चतुर्थ समयमान वेतनमान में मंत्रालय कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए।
- -मंत्रालय भत्ते में मूल्य सूचकांक में सुधार, मोबाइल भत्ता दिया जाए।
- -सहायक ग्रेड-3 को ग्रेड पे 2400 करके पुरानी पेंशन लागू की लाए।
- -वर्ष 2016 से पहले की डीपीसी के अनुसार पदोन्नति आदेश जारी हों।
- -चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में 2 साल की बढ़ोतरी की जाए।
- -मंत्रालय कालोनी स्थापना और मंत्री स्थापना के 19 लोगों की नियुक्ति।
