भोपाल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लंबित भुगतान संबंधी विवादों के निराकरण के लिए गठित फेसिलिटेशन काउंसिल के अध्यक्ष एवं उद्योग आयुक्त श्री पी. नरहरि ने 31 प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वित्तीय संकट से उबारने के उद्देश्य से भुगतान संबंधी विवादों के निराकरण के लिए काउंसिल का गठन किया गया है। शुक्रवार को हुई बैठक में काऊंसिल की कार्य-प्रणाली को समझने के लिए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि-मंडल भी उपस्थित रहा। काउंसिंल के अन्य सदस्य श्री डी.डी.गजभिए, श्री चंद्र मोहन, श्री राजेश मिश्रा एवं महेश गुप्ता भी उपस्थित थे।
अब तक मध्यप्रदेश में फेसिलिटेशन की पारदर्शी कार्य-प्रणाली को समझकर चार राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश तथा गुजरात ने अपने-अपने यहाँ इसे लागू किया है। इसके साथ ही 5वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ शासन का प्रतिनिधि-मंडल भी आज की सुनवाई में समक्ष में उपस्थित रहा। प्रतिनिधि-मंडल में सर्वश्री संजय गजघाटे, राकेश चौरसिया, सुश्री विद्या भंडारी एवं सुश्री प्रेरणा अग्रवाल शामिल थे।
