भोपाल। "अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा" ध्येय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षक राष्ट्रनिर्माता के रूप में असाधारण कार्य कर रहे हैं। पिछले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में प्रदेश ने देश भर में 5वां स्थान अर्जित किया था। शिक्षकों की कर्मठता से अगली बार प्रदेश और अधिक उपलब्धियां अर्जित करेगा। यह बात राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन श्री इन्दर सिंह परमार ने आज भोपाल स्थित निवास कार्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की आरटीई प्रतिपूर्ति राशि अंतरण कार्यक्रम में कही। श्री परमार ने सिंगल क्लिक से 18 हजार 440 अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 8 लाख 50 हजार विद्यार्थियों की 394 करोड 41 लाख रुपए की फीस प्रतिपूर्ति राशि अंतरित की।
श्री परमार ने प्रारंभिक शिक्षा में समस्त 52 जिलों का सत्र 2022-23 का रिपोर्ट कार्ड और उनकी रैंकिंग जारी की और शैक्षिक ओलंपियाड की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। उन्होंने पूरे शैक्षणिक सत्र 2022-23 में संपादित गतिविधियों और उपलब्धियों के आधार पर टॉप 10 में आए जिलों को बधाई दी और रैंकिंग में पिछड़े जिलों को बेहतर कार्ययोजना के साथ कार्य करने को कहा। श्री परमार ने कहा कि गुणवत्ता एवं समय-सीमा में कार्य निष्पादन के साथ ही जिलों के मध्य एक स्वस्थ प्रतियोगिता भाव पैदा करने की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई है। रैंकिंग में छिंदवाड़ा जिला प्रथम और बालाघाट, सिवनी, छतरपुर, शाजापुर, दमोह, नरसिंहपुर, नीमच, डिंडोरी एवं सीहोर जिले क्रमशः प्रदेश में टॉप 10 में सबसे ऊपर रहे।
