भोपाल। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। श्री मंडलोई ने इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए कहा कि इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता समाप्त होगी। इस संबंध में जो नीति बनाई जा रही है, वह ऐसी होनी चाहिए कि व्यावहारिक रूप से मैदानी स्तर पर उतारी जा सके। श्री मंडलोई नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भोपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति निर्माण में सहयोगात्मक दृष्टिकोण विषय पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मध्य एमओयू किया गया। एमओयू के तहत कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड 34 अमृत शहरों और विभाग के उपक्रमों में 250 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करायेगा। मध्यप्रदेश में वर्तमान में लगभग 90 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकृत हैं। यह भारत में पंजीकृत ई.व्ही. का 3.3 प्रतिशत है। प्रदेश में 257 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जो देशभर में कुल सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का 3.6 प्रतिशत है।
कार्यशाला में उज्जैन नगरपालिक निगम के महापौर श्री मुकेश टटवाल ने कहा कि उज्जैन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व के नगरों में प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के संरक्षण के लिये इलेक्ट्रिक व्हीकल जरूरी है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव ने कहा कि ई.व्ही. को व्यापक रूप से अपनाने में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिये एकीकृत प्रयास की आवश्यकता है। नई ई.व्ही. नीति को इलेक्ट्रिक गतिशीलता के साथ सकारात्मक भावनात्मक संबंध बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। नीति निर्माण में तकनीकी अंतदृष्टि और विशेषज्ञता को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि यह नीति विकसित हो रहे ई.व्ही. परिदृश्य की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओें के अनुरूप है।
कार्यशाला में "एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी ट्रेंड्स एण्ड डेव्हलपमेंट इन इण्डिया एण्ड वर्ल्ड वाइड'', "प्रमोटिंग द एडाप्शन एण्ड ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक 2, 3, 4 व्हीलर्स इन मध्यप्रदेश'', "प्रमोटिंग द एडाप्शन एण्ड ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस एण्ड ट्रक्स इन मध्यप्रदेश'', "प्रमोटिंग द डेव्हलपमेंट एण्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रा-स्ट्रक्चर इन मध्यप्रदेश'', "इम्पावरिंग द ई.व्ही. मेन्युफेक्चरिंग इण्डस्ट्री इन मध्यप्रदेश : एक्सप्लोरिंग इन्सेंटिव्स, इन्फ्रा-स्ट्रक्चर एण्ड वर्कफोर्स डेव्हलपमेंट'' विषय पर विषय-विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।
