भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए एनफोर्समेंट एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन सदन में आज बैठक की। आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 की तैयारियों को लेकर पुलिस, आयकर, वाणिज्यिक कर/आबकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीआईएसएफ, नारकोटिक्स केंद्रीय एवं राज्यीय, परिवहन, बैंक, दूरसंचार, रेलवे विभाग, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क एवं सेवाकर, स्टेट जीएसटी, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री राजन ने विभागीय अधिकारियों को राज्य एवं जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रभावी कार्यवाही की रूपरेखा बनाने सहित आवश्यक निर्देश दिए।
पुलिस विभाग: निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध शस्त्र, अवैध धन, अवैध मदिरा, अवैध सामग्री, ड्रग्स सहित अन्य मादक पदार्थो की जब्ती की प्रभावी कार्यवाही के लिए रूपरेखा बनाने, पुलिस पोर्टल, निर्वाचन, व्यय निगरानी के अंतर्गत दर्ज किए गए प्रकरण-एफआईआर की जानकारी एवं उनके निराकरण की स्थिति, निर्वाचन व्यय संवेदनशील विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चयन में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सहयोग करना, आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में हर दिन भेजे जाने वाली रिपोर्ट तथा मतदान दिवस के दिन भेजी जाने वाली रिपोर्ट की व्यवस्था करना।
आयकर विभाग निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध धन, अवैध सामग्री, ड्रग्स, अनएकाउंटेड ज्वेलरी की जब्ती की प्रभावी कार्यवाही के लिए प्लान बनाने, एयरपोर्ट्स पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करना, एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप/ हेलीपेड पर कार्यवाही हेतु टीम का गठन एवं सूचना मिलने पर कार्यवाही के लिए व्यवस्था करना।
वाणिज्यिक कर विभाग/ आबकारी कार्यालय: निर्वाचन व्यय निगरानी तंत्र के अंतर्गत अवैध मदिरा, मादक पदार्थ की जब्ती के लिए रूपरेखा बनाने, डिस्टलरीज एवं वेयर हाउस की जानकारी एवं सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था, बॉर्डर चैक पोस्ट पर प्रभावी कार्यवाही के लिए प्लान एवं निगरानी तथा बॉर्डर मीटिंग, औचक निरीक्षण करना।
