भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने विधानसभा निर्वाचन-2023 में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के संबंध में आज बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने, साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने, पुलिस पोर्टल, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति करने, विधानसभा निर्वाचन 2018 व लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति, आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए सीएपीएफ, एसएएफ, जिला बल, होमगार्ड, एसपीओ की आवश्यकता, पूर्व निर्वाचन के आधार पर प्रारंभिक पुलिस डिप्लायमेंट प्लान, राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर पुलिस अधिकारियों/पुलिस बल हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर एवं मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग की कार्यवाही के लिए अधीनस्थ स्तरों के लिए निर्देश एवं प्रशिक्षण का आयोजन और क्रिटिकल मतदान केंद्रों का चयन, दंगा, डकैती, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय एवं बैठकों का आयोजन तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्य योजना, बॉर्डर एरिया नियंत्रण के उद्देश्य से अंतरराज्यीय सीमा पर नाकों, चेकपोस्ट पर सीसीटीवी की स्थापना एवं सीसीटीवी फुटेज का डाटा संधारण, गैर जमानती वारंटों की तामीली के लिए समयबद्ध योजना एवं वर्तमान स्थिति, पूर्व के निर्वाचन संबंधित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी, लाइसेंसी आर्म्स की स्थिति, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए प्लान, निर्वाचन के दौरान सीएपीएफ के जिले में रुकने के लिए सुगम व्यवस्था का प्लान, निर्वाचन के दौरान सिविल एवं पुलिस पर्सनल तथा सीएपीएफ के लिए कैशलेस मेडिकल केयर/ट्रीटमेंट हेतु योजना, निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए पुलिस बल की आवश्यकता का आंकलन एवं उपलब्धता तथा विभिन्न टीमों एफएसटी, एसएसटी, क्यूआरटी सहित अन्य का गठन एवं प्रशिक्षण, निर्वाचन में लगने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में आयोग के निर्देशों का पालन, निर्वाचन व्यय निगरानी की दृष्टि से व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का चयन में सहयोग, पुलिस की साप्ताहिक रिपोर्ट भेजने, अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहार/मेले जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं) की जानकारी, राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के प्रचार हेतु सभा स्थलों का चयन, वायरलेस सेट, सेटेलाइट फोन की आवश्यकता का आंकलन, पुलिस बल हेतु वाहनों की आवश्यकता, निर्वाचन हेतु पुलिस पोर्टल की तैयारी को लेकर चर्चा की।
