भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान एक हफ्ते में सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्थिति में विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। वनाधिकार पट्टे के प्रकरणों का निराकरण जन सेवा अभियान में किया जाए और सभी लंबित प्रकरण 31 मई तक निपटाए जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज समत्व भवन से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वर्चुअली चर्चा कर विभिन्न जिलों के आवेदकों की लंबित समस्याओं का ऑनलाइन समाधान कराया। मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग, जिलों और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही निम्न प्रदर्शन वाले जिलों को अपना परफार्मेंस सुधारने के निर्देश दिए।
भोपाल की श्रीमती शैलजा शहाणे द्वारा प्रस्तुत अपने स्व. पति के पेंशन प्रकरण के संबंध में बताया कि एक मई 2023 को पीपीओ जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में विलंब के लिए दोषी अधिकारी की जवाबदारी तय कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंडला के श्री सुखचेन ने बताया कि वनाधिकार पट्टे के लिए 2018 में आवेदन किया था, पात्र होने के बाद भी पट्टा जारी करने में विलंब हुआ। लगभग 5 वर्ष बाद वनाधिकार पट्टा जारी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में अपर मुख्य सचिव वन को विलंब के लिए जिम्मेदारी तय कर एक हफ्ते में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दमोह निवासी दिव्यांग श्री नितिन साहू आईटीआई उज्जैन के छात्र हैं, उनके द्वारा लेपटॉप के लिए सामाजिक न्याय विभाग में आवेदन किया गया था। जून 2022 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज हुई। आवेदक को मई 2023 में लेपटॉप प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाये कि लेपटॉप प्रदाय में इतना विलंब क्यों हुआ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक हफ्ते में जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।
