बेगमगंज। मप्र विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति सिलवानी विधायक रामपाल सिंह तथा विशेष आमंत्रित सदस्य लोक लेखा समिति के सभापति पीसी शर्मा द्वारा बेगमगंज में आयोजित बैठक में जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास, खनिज साधन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास सहित अन्य विभागों की संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्राक्कलन समिति के सदस्य मनोज नारायण सिंह चौधरी तथा डॉ हिरालाल के अलावा वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर अरविंद दुबे ने संबंधित विभागों की योजनाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराया गया।
विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में सबसे ज्यादा फजीहत विद्युत वितरण विभाग, पीएचई विभाग, एवं जल निगम विभाग तथा लोक निर्माण विभाग व एमपीआरडीसी विभाग द्वारा कराई गई क्योंकि समिति के समक्ष इन विभागों की सबसे ज्यादा शिकायतें आई । उसके बाद नगरी प्रशासन विभाग का नंबर आया । प्राक्कलन समिति द्वारा उपरोक्त विभागों की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सभापति ने जल निगम के अधिकारी को कहां की नल जल योजना के तहत पाइप लाइन विस्तार में सही काम नहीं किया गया है ।कम खुदाई की गई है । घटिया स्तर की पाइप लाइन डाली गई हैं। यदि उच्च क्वालिटी का काम नहीं कराया गया तो कार्रवाई की जाएगी ।।इसके साथ ही समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए ।
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| विधानसभा प्राक्कलन समिति की बैठक जनपद पंचायत सभागार में |
एमपीआरडीसी के अधिकारी द्वारा बताया गया कि बीना परियोजना के अंतर्गत मडिया बांध से 20 मार्ग बाधित हो रहे हैं लेकिन मात्र एक मार्ग पर काम जारी है शेष 19 मार्गों पर निर्माण होने की प्राक्कलन स्वीकृति किए गए हैं अनुमोदित होते ही शीघ्र उन पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा ।
वही बेगमगंज सुल्तानगंज सड़क की सड़क का कार्य नहीं शुरू होने की बात करते हुए सभापति ने कारण पूछा तो संबंधित अधिकारी द्वारा दो माह के बाद कार्य प्रारंभ किए जाने की बात कही लेकिन सभापति ने निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर बारिश के पहले सड़क के सभी गड्ढों को भरवा दिया जाए ताकि आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो ।
बेगमगंज से महुआखेड़ा मार्ग की समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सड़क की मरम्मत भी समय सीमा में करा दें । नगर की सीमा के बाहर का मुख्य मार्ग सागर - भोपाल रोड का रिनुबल कोट एक पखवाड़े के अंदर कराए जाने के भी निर्देश दिए । बीना परियोजना मडिया बांध प्रभावित करीब 16 सौ. किसानों का शेष बचा मुआवजा भी एक पखवाड़े के अंदर वितरण करने के निर्देश दिए।
विद्युत वितरण कंपनी की सर्वाधिक शिकायत आने पर निर्देश दिए कि जो बढ़े हुए बिजली के बिल दिए हैं । उनमें सुधार किया जाए और सभी गांव में डीपी रखवाकर विद्युत व्यवस्था सुचारु रुप से चालू की जाए। कहीं से किसी उपभोक्ता की शिकायत नहीं आना चाहिए। नगर के वार्ड क्रमांक 7 में 3 दिन से बिजली गुल होने की बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल बिजली व्यवस्था चालू करने और श्याम नगर के 72 उपभोक्ताओं पर फर्जी केस लगाए जाने पर विद्युत समस्या निवारण शिविर लगाकर उनका निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए ।
जनपद पंचायत के सभागार मध्यप्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक सभापति विधायक रामपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें विभिन्न विभागों की चल रही योजनाओं की समीक्षा के साथ उन्नति रिपोर्ट भी देखी। समिति के सभापति के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित सदस्य विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति पीसी शर्मा भी साथ थे । बैठक सभापति रामपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास, खनिज साधन विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास सहित अन्य विभागों की संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
प्राक्कलन समिति के सदस्यों में विधायक मनोज नारायण सिंह चौधरी , डॉ .हीरालाल अलावा ऑनलाइन वीसी के माध्यम से शामिल हुए। कलेक्टर अरविंद दुबे ने संबंधित विभागों की योजनाओं तथा गतिविधियों से अवगत कराते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी ।
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान क्षेत्र सहित जिले में स्थित जलाशयों तथा तालाबों, उनकी जलभराव क्षमता तथा वर्तमान में संग्रहित पानी तथा सिंचाई के रकबे के बारे में जानकारी लेते हुए समीक्षा की गई और अधिकारियों को सुधार करने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएचई विभाग तथा जल निगम की समीक्षा करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जल जीवन मिशन, नल जल योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगतिरत कार्यो की जानकारी लेते हुए सभापति रामपाल सिंह एवं विशेष आमंत्रित सदस्य पीसी शर्मा द्वारा कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार करने के निर्देश दिए कि पीएचई विभाग के अधिकारी तीन दिवस के भीतर संबंधित ग्रामों में स्वयं दौरा करेंगे और उन्हें दौरा कर नल दुरूस्त कराने के निर्देश दिए गए। सबसे ज्यादा गंभीर शिकायतें पीएचई विभाग एवं जल निगम की मिलने पर साथ ही जल निगम के अंतर्गत 1411 गॉवों में नल से जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जल निगम के अधिकारी ने समिति को बताया कि दो वर्षो में सभी 1411 गॉवों में नलजल योजना प्रदाय का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
इसी प्रकार बैठक में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क एवं विभिन्न निर्माण कार्यो तथा उनकी प्रगति, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सहित अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा प्रगति की जानकारी लेते हुए सीमा में कार्य सभी कार्य पूर्ण किए जाने की दिशा-निर्देश दिए गए।
कलेक्टर अरविंद दुबे ने वनाधिकार पट्टा वितरण के संबंध में अवगत कराते हुए बताया कि वनाधिकार पट्टे देने के उपरांत नामातंरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
बैठक में विधानसभा सचिवालय अपर सचिव एमएल मनमानी, एडिशन सेक्रेटरी वीरेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया सहित समिति के समक्ष बुलाए गए संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
