भोपाल। नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिये मध्यप्रदेश को 3 स्कॉच अवार्ड प्रदान किए गए हैं। शी-लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिये सागर स्मार्ट सिटी, धर्मपुरी सीवेज परियोजना के बेहतर प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कम्पनी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सिल्वर स्कॉच अवार्ड-2023 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 27 मई को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के राज्य मिशन संचालक श्री सतेंद्र सिंह तथा अपर आयुक्त श्रीमती रुचिका चौहान ने पुरस्कार प्राप्त किया।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश के हर गरीब नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जून-2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आरंभ की गयी थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का मध्यप्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश में योजना के विभिन्न घटक में अभी तक साढ़े 9 लाख से अधिक हितग्राहियों के लिए आवास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसमें से लगभग साढ़े 6 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
प्रदेश में योजना की सफलता के लिए राज्य द्वारा किये गये कई नवाचार तथा अपनाई गई प्रभावी रणनीतियों का विशेष योगदान रहा है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया गया है, जिससे वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। यह छोटे और मझोले शहरों में योजना का सबसे लोकप्रिय घटक है। योजना के ए.एच.पी. घटक में हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई दूर करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ए.एच.पी. घटक के क्रियान्वयन के लिए भू-स्वामी हक़ पर समयबद्ध अवधि में शासकीय भूमि नगरीय निकायों को उपलब्ध करायी गई है। साथ ही पंजीकृत श्रमिक जो हितग्राही-अंश की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए योजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त एक लाख रूपये तक अतिरिक्त अनुदान "मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास" योजना से उपलब्ध कराया जा रहा है।
