केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ने दिल्ली में मप्र के एसआई ओमशंकर सिंह और हवलदार दीपेश यादव को किया सम्मानित
भोपाल। मध्य प्रदेश को आईसीजेएस के जरिए आपराधिक मामलों के समाधान में मिली सफलता के लिए देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल आॅटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (नेफिस) के माध्यम से प्रदेश में 87 मामलों को सुलझाया गया हैं। इनमें 59 मामले दूसरे राज्यों से जुड़े अपराधियों से संबंधित हैं। रैंकिंग पुलिस थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर अपराध की जांच की वर्तमान स्थिति तक डेटा अपलोड करने पर आधारित है।
इस उपलब्धि पर नई दिल्ली में गुरुवार को नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री आॅफ होम अफेयर्स एनसीआरबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) पुलिस को सम्मान मिलाा। इसके तहत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने इन्टरोप्रेबल क्रिमनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) में कार्यरत छतरपुर से उप निरीक्षक रेडियो ओमशंकर सिंह और पुलिस मुख्यालय में आईसीजेएस टीम के प्रधान आरक्षक दीपेश यादव को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में आईसीजेएस और सीसीटीएनएस के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यह सिस्टम पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने में कारगर है। इस मौके पर राजेश जरोहर, विवेक गोहिया, प्रसून गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर सहित अन्य राज्यों से एससीआरबी के अधिकारी थे।
अपराधों की तेज रोकथाम, करते हैं डाटाबेस साझा
इस उपलब्धि पर एडीजी एससीआरबी चंचल शेखर ने बताया कि सीसीटीएनएस जांच, अपराध की रोकथाम, कानून और व्यवस्था के रखरखाव और अन्य कार्यों जैसे आपातकालीन प्रतिक्रिया, संचार में सुधार और पुलिस कर्मचारियों को मुख्य पुलिस कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए उन्नत उपकरण प्रदान करता है। इसने अपराध और आपराधिक सूचना डेटाबेस को साझा करने, बेहतर और त्वरित जांच, अपराध की रोकथाम और अपराधियों, सदिग्धों, अभियुक्तों और बार-बार अपराधियों पर नजर रखने के अलावा राज्य, देश और अन्य एजेंसियों में खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मंच बनाने में भी मदद की है। सीसीटीएनएस गृह मंत्रालय, एनसीआरबी, भारत सरकार के तहत ई-गवर्नेस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने की एक परियोजना है।
