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पेसा एक्ट जनजातीय समाज को सफलता के शिखर पर ले जायेगा : राज्यपाल पटेल

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय समाज को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाने के लिये पेसा एक्ट लागू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जनता के बीच जाकर इसे सरल भाषा में समझा रहे हैं। पेसा एक्ट जनजातीय समाज को सफलता के शिखर पर ले जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में वंचित वर्ग के कल्याण और समावेशी समाज बनाने के लिये सराहनीय प्रयास हो रहे हैं। राजय सरकार जनजातीय समाज को सिकल सेल जैसी बीमारी से बचाने के लिये भी सराहनीय कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इस सबके लिये बधाई के पात्र हैं। जनजातीय नायकों ने जल, जंगल और जमीन बचाने के लिये अंग्रेजों के खिलाफ भीषण संघर्ष किया। आज टंट्या मामा भील के बलिदान दिवस पर मैं सभी को नमन करता हूँ।

राज्यपाल श्री पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान आज नेहरू स्टेडियम इंदौर में क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज यहाँ क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कोई कर्म कांड नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। मध्यप्रदेश की धरती पर जनजातीय कल्याण के संकल्प को पूरा भी किया जा रहा है। प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखंडों में पेसा एक्ट लागू किया जा चुका है, जो जनजातीय समुदाय को जल, जंगल और जमीन का हक प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं पेसा एक्ट समझाने वाला मास्टर ट्रेनर हूँ। आज आप सबको ट्रेंड करने आया हूँ, जिससे हमारे जनजातीय भाई-बहन अपने अधिकारों को समझे और अपना एवं अपने गाँव को समृद्ध कर आत्म-निर्भर बनाये। प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स बना कर प्रशिक्षण देने का काम चल रहा है। प्रत्येक विकासखंड में 15-15 कोआर्डिनेटर बनाये जायेंगे। पेसा एक्ट के माध्यम से जनजातीय वर्ग की जिंदगी बदलने का काम करना है। यह महा अभियान है, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसमें सभी को साथ मिल कर चलने का संकल्प भी दिलाया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई लोग जनजातीय समाज की बेटियों से शादी कर उनकी जमीन हड़पने का षड़यंत्र करते हैं। मैं मध्यप्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूँगा। कोई बेटी के 35 टुकड़े कर दे, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूँगा। जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा।

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