चेकपोस्ट चौकियां बंद करने एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्रर की अध्यक्षता में एक कमेटी
तीन महीने में सौंपेगी रिपोर्ट,
बंद चेकपोस्ट पर दूसरों राज्यों ने कौन की प्रणाली अपनाई है कमेटी करेगी अध्ययन
भोपाल। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मध्यप्रदेश सरकार के साथ हुई बैठक और लिखित सहमति बनने के बाद ट्रांसपोर्टरों ने आज के धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया है। एसोसिएशन प्रेसीडेंट अमृतलाल मदान, चेयरमैन बाल मलकित सिंह और विजय कालरा, हरीष डाबर, सीएल मुकाती ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद सरकार के साथ हमारी सरकारात्मक चर्चा हुई, निर्णय पक्ष में आया और पहले पड़ाव में विजय मिली।
एसोसिएशन चेयरमैन मलकित सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश की सीमाओं पर अवैध वसूली को बंद करने के लिए प्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्ष परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने की। इस मौके पर एस.के.झा, ट्रांसपोर्टर कमिश्रर और अरविन्द सक्सेना एडिशन ट्रांसपोर्टर कमिश्रर की उपस्थित में हुई। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि मंडल ने विस्तार से चर्चा की। लंबी चर्चा के बाद यह सहमति बनी कि चेकपोस्ट बंद करने के लिए एडिशन ट्रांसपोर्ट कमिश्रर अरविंद सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस कमेटी को स्कोप ऑफ कमेटी नाम दिया गया है जो कि चेकपोस्ट बंद करने और अल्टरनेटी दूसरों राज्यों ने क्या किया और किस प्रकार की प्रणाली अपनाई है उसका अध्ययन करेगी। सरकार पर इसका बोझ और चेक पोस्ट बंद होने के बाद इसकी अनफोर्समेंट कैसे होगी इस अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएल मुकाती ने बताया कि बैठक में यह बात रखी है गई कि तब चेकपोस्ट बंद करने की कार्रवाई जारी है तब तक जो गाडिय़ां अंडरलोड है और जिन गाडिय़ों के कागजात कम्पलीट है उनको सीमा चौकियों पर तंग नहीं किया है। जिस पर परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में लिखित रूप में सहमति बनी है। ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि लिखित सहमति जो बनी वह इस प्रकार है। वर्तमान में संचालित परिवहन चेक पोस्ट के स्थान पर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन, परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त अनुशंसाओं के परिणाम स्वरूप प्रदेश पर पडऩे वाले अतिरिक्त वित्तीय भार इत्यादि के संबंध में भी अनुशंसा प्रस्तुत की जाए। प्रदेश में प्रचलित मोटरयान संबंधी विभिन्न अधिनियम नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुदढ़़ प्रवर्तन व्यवस्था के लिए सुझाव प्रस्तुत की जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे मोटरयान जिनके द्वारा प्रचलित मोटरयान अधिनियम नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया जा रहा है उनको चेक पोस्टों पर निर्वाध रूप से आवागमन के लिए सुविधा दी जाए।
