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अतिक्रमण पर चला बुलडोजर,वन विभाग ने की कार्रवाई, करीब एक करोड़ कीमत की भूमि कराई मुक्त

बेगमगंज। बेगमगंज के कस्बा सुल्तानगंज से है जहां वन विभाग ने वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व एवं पुलिस के अमले को साथ लेकर की।  वन विभाग ने कस्बा सुल्तानगंज से लगी हुई  करीब तीस  हेक्टेयर वन भूमि पर बुलडोजर चलवा कर बागड़, तार फेंसिंग तुड़वाकर करीब एक करोड़ कीमत की भूमि अतिक्रमण कर्ताओं से मुक्त करवाई।और करीब 20 पत्थर के चीरे आदि भी जब्त किए।

आपको बता दें कि सुल्तानगंज सहायक वन परीक्षेत्र अंतर्गत सैकड़ो हेक्टेयर वन भूमि पर दबंगों का कब्जा है।  दबंगों द्वारा वन भूमि पर पेड़ काट कर खेत बना लिए हैं और उन पर खेती कर रहे हैं। वहीं कुछ दबंगों ने वन भूमि पर पक्के निर्माण कर लिए हैं। तो कुछ ने वन भूमि पर बागड़ लगाकर चरोखर भूमि अपने कब्जे में कर ली है। तार फेंसिंग और बागड़ की वजह से जंगली मवेशी नदियों पर पानी पीने जाने के लिए परेशान हो रहे हैं । वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बरसों से अनेक बार क्षेत्रीय लोगों ने विभाग से शिकायत कर अतिक्रमण हटवाने की मांग की थी। लेकिन वन विभाग कुंभकरणी  नींद में सोता रहा । हाल ही में समस्या की शिकायत कुछ लोगों द्वारा क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत के निज सहायक सचिव भोला शंकर पाराशर से की जिस पर निज सचिव ने संज्ञान लेते हुए  शीघ्र अतिशीघ्र वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की बात कही और अतिक्रमण के संबंध में जानकारी वन अधिकारी को दी। जिस पर रेंजर अरविंद अहिरवार ने संज्ञान लिया और डिप्टी रेंजर सुशील पटेल ने नायब तहसीलदार अताउल्लाह खान, थाना प्रभारी सुल्तानगंज जितेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में पुलिस बल और दर्जनों वन्य कर्मियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था  कार्रवाई करते हुए  बुलडोजर चलवा कर, पत्थर के चीरे लगाकर की गई तार फेंसिंग और बागड़ लगाकर रोकी गई  वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया।  अब देखना यह होगा कि वन विभाग इस कार्यवाही के बाद अतिक्रमण की मुहिम को ठंडे बस्ते में डालता है या फिर सैकड़ो हेक्टेयर वन भूमि पर अभियान चलाकर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाता है।

सुल्तानगंज वन भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए

इस संबंध में डिप्टी रेंजर सुशील पटेल का कहना है कि वन भूमि पर जहां जहां पर भी अतिक्रमण किया गया है लोग स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें अन्यथा विभाग अतिक्रमण हटाएगा और उस पर आने वाला खर्चा संबंधित अतिक्रमण कर्ता से वसूल किया जाएगा।

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