बेगमगंज। पंचायती राज में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है लेकिन कई जनप्रतिनिधि और विभाग से जुड़े लोग शासन को चूना लगाने में पीछे नहीं है। ऐसे ही एक मामले की शिकायत एसडीएम से की गई है जिसमें नल जल योजना की राशि निकाली गई लेकिन 2017 से आज तक ग्राम वासियों को नल जल योजना के तहत एक बूंद पानी भी नहीं नसीब हुआ।
नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि राजेंद्र सिंह सोलंकी एडवोकेट ने आवेदन एसडीएम अभिषेक चौरसिया को देकर ग्राम मोईया की नल जल योजना-2017 का सत्यापन मूल्यांकन कराया जाकर योजना में किए गए भ्रष्टाचार की जॉच कराने की मांग की है।
शिकायती आवेदन में बताया गया है कि जनपद पंचायत के वार्ड बम्होरी टीटोर की ग्राम पंचायत मोईया में भ्रमण के दौरान ग्राम वासियों ने बताया कि ग्राम मोईया में वर्ष 2017 में नल जल योजना की राशि स्वीकृत की गई थी। ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य पूर्ण बताया जाकर राशि निकाल ली गई। उक्त ग्राम की नल जल योजना से वर्ष 2017 से आज दिनांक तक एक बूंद पानी ग्राम वासियों को नहीं मिला आज भी गांव में लोग गंदा पानी उपयोग करने के लिए मजबूर है। विभागीय जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ हैं कि उक्त नल जल योजना का पैसा ठेकेदार द्वारा निकाल कर कार्य नहीं कराया गया तथा उक्त ग्राम मोईया में 58 लाख की नई योजना का टेंडर लगा दिया गया है जो शासकीय राशि का दुरूपयोग किया जाकर शासन को चूना लगाया जाकर ग्राम वासियों को उक्त नल जल योजना का आज दिनांक तक लाभ नहीं दिया गया है।
आवेदन में राजेंद्र सिंह सोलंकी एडवोकेट ने मांग की गई है कि वर्ष 2017 से स्वीकृत नल जल योजना का कार्य विशेष दल गठित कर सत्यापन एवं मूल्यांकन कराया जाकर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के आदेश न्यायहित में दिए जाकर नल जल योजना सुचारू रूप से चालू कराई जाए।
