भूमि स्वीकृति की कार्रवाई
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| वह क्षेत्र जहां पर कॉलोनी का निर्माण कराया जाना |
भूमि स्वीकृति के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 09 नवम्बर 2011 को जारी निर्देश के परिपालन में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा योजना को मंत्रिपरिषद समिति को प्रस्ताव भेजा था। 28 अक्टूबर 2014 को तत्कालीन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री जयंत मलैया जल संसाधन वित्त एवं वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी व तत्कालीन मंत्री ठा. रामपाल सिंह राजपूत राजस्व एवं पुनर्वास ने मंत्रिपरिषद की समिति में बेगमगज लोहामील तिगड्डा के नजदीक वार्ड क्र. 11 में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहीयों के लिए आवासीय योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उस समय कहा गया था कि 18 करोड़ 95 लाख की लागत से कॉलोनी का निर्माण भी कराकर नगर के गरीब लोगो के लिए सस्ते दामो पर आवास दिए जाएंगे।
चिन्हित भूमी पर किए जाना थे आवास निर्माण:- मप्र हाउसिंग बोर्ड द्वारा कृषि फार्म के सामने लोहामील तिगडडा के नजदीक सागर रोड पर कमजोर आय वर्ग के 234 लोगों के लिए पूर्ण विकसित एव सर्व सुविधा युक्त आवास देने की योजना को मूर्तरूप देते हुए 8 एकड भूमि चिन्हित कर आवंटन की कार्रवाई की गई लेकिन आज तक आवासों के निर्माण का काम शुरू नहीं हो सका है।
साढ़े पांच साल पहले मिल गई थी स्वीकृति तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह राजपूत ने साढ़े पांच साल पहले जानकारी दी थी कि मंत्रिपरिषद समिति की बैठक में आवास योजना को स्वीकृति मिल गई है। अब शीघ्र ही भवनों का निर्माण होकर कमजोर आय तबके के लोगों को दिए जाएंगे। मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा एलआईजी 117 एवं ईडब्ल्यूएस 117 आवास निर्माण किए जाने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ कर दी जाएगी। लेकिन विभाग भूमि आवंटन को लेकर बहाने बनाता रहा फिर विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए प्रदेश की सरकार बदल गई मामला पेंडिंग हो गया है भाजपा की सरकार प्रदेश में आ गई लेकिन पूर्व से स्वीकृत कालोनी का विभाग ने आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया है।
आवासो की कीमत भी बताई गई थी:- एलआईजी के 78.00 वर्ग मी,. में 48500 वर्ग फीट का भवन 11 लाख रुपए का व ईडब्ल्यूएस 40. 100 वर्ग मी. में 280.00 वर्ग फीट में 5 लाख 50 हजार रुपए बताया जाकर यह भी बताया गया था कि आवासों का निर्माण किए जाने के उपरात 234 कमजोर तबके के लोगो को यह आवास विक्रय किए जाएंगे जिसका वितरण मप्र गृह निर्माण मंडल के नियमों के तहत किया जाएगा।
इन्होंने की शीघ्र निर्माण कराने की मांग: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आवासों के शीघ्र निर्माण कराने के लिए घनश्याम शिल्पकार, प्रकाश रजक, मुशीलाल, निजाम खा, नासिर खा, कमलेश कुमार, विजय सिंह, सत्येन्द्र लोधी, उमाशंकर पंथी, महेन्द्र लोधी, सुरेश गौर, शफीक अली, 'राजा बाबू उमेश कुमार की है। निरंजन शर्मा, महेश पंथी, मुकेश कुमार पंथी, हुसैन जावेद, भगवान सिंह आदि ने पत्र भेजकर निर्माण शीघ्र शुरू कराने की माग की है।
इनका कहना है
कालोनी स्वीकृत है निर्माण में देरी क्यों हो रही है दिखवाएं लेते है निर्माण में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाकर निर्माण प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा ।
(ठा. रामपाल सिंह राजपूत विधायक)
