आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का आरोप-एमपी की 39 चेकपोस्टों पर रोजाना हो रही 25 करोड़ रुपए की अवैध वसूली
भोपाल। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र के निर्देश पर देशभर में परिवहन नाके खत्म हो गए, लेकिन मध्यप्रदेश में अभी 39 चेकपोस्टों पर रोजाना की 25 करोड़ रुपए की अवैध वसूली हो रही है। वह भी तब, जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर अवैध वसूली बंद करने के लिए कहा है। ऐसे में अवैध वसूली के विरोध में 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के साथ ही एक दिन की भूख हड़ताल की जाएगी।
यह कहना है आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांगे्रस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृतलाल मदान, एक्शन कमेटी के चेयरमैन बल मलकीत सिंह, चेयरमैन जीआर शंमुगप्पा, पूर्व उपाध्यक्ष (वेस्ट झोन) विजय कालरा, अशोक गुप्ता, सुरेश खोसला, हरीश डाबर, राकेश तिवारी, अजय शर्मा, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, कैलाश गुप्ता, राकेश शर्मा आदि का, जोकि सोमवार को मीडिया से मुखातिब थे। मदान और सिंह ने कहा कि चेकपोस्टों पर वर्षों से हो रही अवैध वसूली के खिलाफ देशभर के 2 करोड़ ट्रांसपोर्टर और ट्रक आॅपरेटर लामबंद हो गए हैं। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि मध्यप्रदेश में 39 चैकपोस्टों पर मध्यप्रदेश सरकार के इशारे पर परिवहन विभाग द्वारा रोजाना 25 करोड़ रुपए की अवैध वसूल कराई जा रही है। चेकपोस्टों पर अवैध वसूली से त्रस्त ट्रांसपोर्टर 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके भूख हड़ताल करेंगे।
केंद्रीय मंत्री गड़करी ने लिखा प्रदेश सरकार को पत्र
आॅल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अनुसार प्रधानमंत्री 2014 से एक विजन चला रहे है भ्रष्टाचार मुक्त देश का। लेकिन उनकी ही मध्यप्रदेश सरकार केंद्र के दिशा निर्देश और आदेश का पालन नहीं कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने मप्र चेकपोस्टों को बंद करने एक दो नहीं बल्कि, चार बार पत्र लिख चुके हैं। ट्रांसपोर्टरों द्वारा चेकपोस्टों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कई बार मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन मुख्य सचिव आदि को वीडियो और तथ्यों के साथ अवगत करा चुके है। बावजूद सीमाओं पर अवैध वसूली बंद नहीं हुई।
ऊपर तक जाती है वसूली की अवैध रकम
चेयरमैन बल मलकीत सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के अफसर दंभ भरते हुए कहते हैं कि जो अवैध वसूली होती है वह ऊपर तक जाती है। अत: हम आला-कमान के इशारे पर यह सब करने को मजबूर है। करीब तीन महीने पहले खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था और नाकों पर हो रही अवैध वसूली को लेकर आपत्ति जताते हुए तत्काल बंद करने को कहा था। उसके बाद परिवहन आयुक्त मुकेश जैन का तबादला कर दिया गया और नए आयुक्त संजय कुमार झा की पोस्टिंग हुई, लेकिन अवैध वसूली कम होने के बजाय और बढ़ गई है।
जबरिया वसूली से बंद कई ट्रांसपोर्ट हुए बंद
विजय कालरा पूर्व उपाध्यक्ष (वेस्ट झोन) और हरीश डाबर ने बताया कि भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट फ्रेटरनिटी मध्यप्रदेश राज्य के बॉर्डर पर बने हुए 39 चेक पोस्टों पर आरटीओ और उनके एजेंटों की मदद से बढ़ावा दिए जा रहे बेलगाम भ्रष्टाचार का कठोरता से विरोध करता है। इस वजह से परिवहन संचालन आर्थिक तौर पर अक्षम हो चुका है, परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर न केवल कई लोगों को संचालन बंद करना पड़ा है बल्कि उनकी आजीविका का भी क्षय हुआ है।
