भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया कि राज्य हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना की स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदाय की जाये। योजना से सिकल सेल रोगियों की रूग्णता और मृत्यु-दर को कम करने तथा हिमोग्लोबिनोपैथी के प्रसार को रोकने के लिए जेनेटिक कॉउंसलिंग, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसिमिया और अन्य हिमोग्लोबिनोपैथी विकास के लिये समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रदेश में हिमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन जून 2021 में किया गया था। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 89 जनजातीय विकासखण्डों में किया जायेगा। योजना वर्ष 2022-23 से 2023-24 में क्रियान्वित होगी।
मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भरती अभियान की समय-सीमा में एक जुलाई 2022 से 30 जून, 2023 तक एक वर्ष की वृद्धि को मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में पी.जी. सीट वृद्धि के लिये 116 करोड़ 90 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के विभिन्न विभाग में चिकित्सा क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये कुल 134 पी.जी. सीटस की वृद्धि होगी, जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।
मंत्रि-परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में निर्माणाधीन 1000 बिस्तरीय अस्पताल के लिये पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति राशि 338 करोड़ 46 लाख रूपये के स्थान पर राशि 397 करोड़ 5 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्यप्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर (MPSDC) संचालित है। मंत्रि-परिषद ने राज्य में मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेन्टर अंतर्गत एप्लीकेशन्स/डाटा की सुरक्षा के लिये सुरक्षा संचालन केन्द्र (Security Operations Centre) स्थापित करने का निर्णय लिया। स्टेट डाटा सेन्टर में विभिन्न विभागों के संचालित/संधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन्स एवं उनसे सम्बन्धित संवेदनशील एवं अन्य डाटा की साइबर सुरक्षा के लिये राज्य में एक सुरक्षा संचालन केन्द्र का संचालन प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (MSS प्रदाता) मॉडल पर संचालित किया जायेगा। सुरक्षा संचालन केन्द्र (SOC) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (एमपीएसईडीसी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर (MPSDC) में राज्य कम्प्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट रेस्पान्स आपरेशन सेन्टर CSIRT को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करेगा। सुरक्षा संचालन केन्द्र (SOC), नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र (NOC) के समान ही आईटी ऑपरेशन टीम की एक इकाई है, जो नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र (NOC) से सहयोग कर क्रियान्वित रहती है। सुरक्षा संचालन केन्द्र के सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न आई.टी. सुरक्षा तंत्र अधो-संरचना और उसके ऑपरेशन के कार्य निष्पादित करते हैं। नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र (NOC) के साथ एस.ओ.सी. (SOC) द्वारा भी इंफ्रा टीम के आदेशों का दैनंदिन पालन करते हुए आईटी सुरक्षा के विभिन्न लक्ष्य की पूर्ति करेगा। प्रदेश में स्टेट डाटा सेन्टर में एप्लीकेशन्स एवं एप्लीकेशन होस्ट संबंधी गंभीर जोखिमों से बचने में सुरक्षा संचालन केन्द्र (SOC) सहायक के रूप में कार्य करेगा।
