गारबेज शुल्क के विरोध में एमपीसीसीआई ने संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
ग्वालियर। म.प्र. चेम्बर आॅफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (एमपीसीसीआई) द्बारा मंगलवार को गारबेज शुल्क के विरोध में संभागीय आयुक्त आशीष सक्सैना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर 29 अगस्त तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में कहा गया है कि गारबेज शुल्क को तुरंत वापस लेकर शहरवासियों को राहत दी जाए।
एमपीसीसीआई द्बारा गारबेज शुल्क पर दिये गये ज्ञापन में मांग की गई है कि नगर-निगम, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2021-2022 के सम्पत्ति कर के साथ शहरवासियों से गारबेज शुल्क वसूल किया जा रहा है, जबकि दिनांक 19 सितम्बर,2020 को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सानिध्य में तत्कालीन संभागीय आयुक्त- बी. एम. ओझा के साथ आयोजित बैठक में यह तय हुआ था कि गारबेज शुल्क के अस्तित्व को तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और समिति जब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, तब तक गारबेज शुल्क को स्थगित रखा जाएगा । उक्त समिति में एमपीसीसीआई सहित सभी वर्ग के प्रतिनिधियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा । बावजूद इसके आज दिनांक तक नगर-निगम प्रशासन द्वारा समिति का गठन नहीं किया गया है । साथ ही, बैठक में यह भी तय हुआ था कि समिति द्वारा इस पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके पश्चात ही गारबेज शुल्क के संबंध में निर्णय लिया जाएगा । संभागायुक्त ने कहा कि ज्ञापन में जो मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा और उसे सरकार के समक्ष भेज दिया जाएगा।
इस अवसर पर एमपीसीसीआई अध्यक्ष विजय गोयल, संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-ब्रजेश गोयल एवं कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल सहित पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव-डॉ. प्रकाश अग्रवाल, कार्यकारिणी समिति सदस्य-रामनिवास अग्रवाल, संजय कपूर, विनोद बिजपुरिया, दीपक जेस्वानी, अंकुर अग्रवाल, मुकुन्द माहेश्वरी, मनोज सरावगी, किशोर कुकरेजा, संजय धवन, संदीप वैश्य, सदस्य-महेन्द्र कुमार साहू, दीपक जैन, अजय जेस्वानी, अरूण गुप्ता, अनिल गुप्ता, ओमप्रकाश जाजोरिया, धनेश जैन, रामनिवास माहेश्वरी, आशीष अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
