भोपाल। बाबुओं को विभागीय परीक्षा देकर अफसर बनाने के लिए विभागवार कोटा फिक्स करके नियमित परीक्षा आयोजित करवाई जाए। साथ ही रुकी हुई पदोन्नति शुरू करवाकर ट्रेनिंग की मुकम्मल व्यवस्था भी की जाए। यह सुझााव आईसीपी केसरी उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अध्यक्ष लिपिक अमला संरचना समिति की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए। इसमें मंत्रालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष सुधीर नायक, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कमर्चारी संघ से ओमप्रकाश कटियार, विजय रघुवंशी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ के जितेंद्र सिंह, राजेंद्र शर्मा, कर्मचारी कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव, अपाक्स के भुवनेश्वर पटेल, लिपिक वर्गीय कमर्चारी संघ के मनोज बाजपेई आदि थे।
यह दिए गए सुझाव
सीपीसीटी एग्जाम की वैलिडिटी अवधि बढ़ाई जाए
लेखा प्रशिक्षण एवं एसएस प्रशिक्षण शुरू किया जाए
लिपिक को 20% पदों का कोटा प्रशासनिक पदों का हो
विभागीय परीक्षा से प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति दी जाए
कमर्चारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया जाए
ग्रेड 123 का नाम बदलकर आॅफिस असिस्टेंट किया जाए
मंत्रालय, ब्लॉक, तहसील स्तर पर पदनाम, वेतन समान हो
जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं
