भोपाल। कोविड-19 के आकस्मिक हमले से प्रदेश के उस तबके के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया था, जो रोज कमाता और खाता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 23 मार्च 2020 को नई सरकार के गठन के साथ ही सरकार ने कोरोना से मुक्ति और जरूरतमंद हाथों को काम देने के प्रयास तेजी से प्रारंभ किए।
प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 20 अप्रैल से कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में मनरेगा की रोजगार मूलक गतिविधियाँ की गई, जिनमें अब 22 हजार 70 ग्राम पंचायतों में एक लाख 25 हजार 61 कार्य शुरू हो गये हैं। इनमें 11 लाख 25 हजार 893 श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार मिलने लगा है और यह क्रम लगातार जारी है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होम मेड मास्क निर्माण की प्रक्रिया से महिलाओं को घर बैठे रोजगार प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में म.प्र. ग्रामीण आजीविका मिशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को होम-मेड मास्क, सेनेटाइजर, पी.पी.टी. किट, हैंड सोप बनाने जैसी गतिविधियों से जोड़ने का अभिनव प्रयोग मध्यप्रदेश में किया गया। प्रदेश में लगभग 5 हजार स्व-सहायता समूहों के 13 हजार महिला सदस्यों द्वारा 7 लाख से अधिक मास्क, 58 हजार लीटर से अधिक सेनेटाइजर, 9 हजार लीटर हैंड वॉश और लगभग डेढ लाख साबून का उत्पादन किया गया है। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्रों में 'जीवन-शक्ति'' योजना के माध्यम से शहरी महिलाओं को भी मास्क निर्माण के कार्य से जोड़ा गया है। योजना के अंतर्गत 10 हजार से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन पंजीयन कर उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया है। इन उत्पादों को राज्य सरकार द्वारा मार्केट में उपलब्ध कराया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में लगे पुलिस के जवानों, मेडिकल स्टाफ सहित मनरेगा के श्रमिकों को इन समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री प्रदान की जा रही है, इतना ही नहीं, प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू हुए गेहूँ उपार्जन कार्य में नया प्रयोग करते हुए 5 जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है। जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिल सके हैं।
