भोपाल। राज्य सरकार ने इस वर्ष से किसानों को कम्बाइन हॉर्वेस्टर खरीदने पर भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। किसानों को कृषि यंत्रों पर दिये जाने वाली अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई है। अब लघु, सीमांत, अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति तथा महिला कृषकों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर कीमत का 50 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को कीमत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
भण्डारित अनाज पर ऋण
प्रदेश में किसानों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने भण्डार-गृहों में भण्डारित अनाज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है। किसान को उसकी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलने तक भण्डार-गृहों में उपज रखने की सुविधा दी गई है। एक फसल मौसम तक भण्डार-गृह में कृषि उपज रखने का शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी।
पौने चार हजार क्लस्टर में जैविक खेती
राज्य सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये करीब पौने चार हजार क्लस्टर/समूह में जैविक खेती का कार्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये किसानों को खेत की मिट्टी और उनके द्वारा तैयार बीज के मुफ्त परीक्षण की सुविधा दी गई है। प्रदेश में पिछले एक साल में अभियान चलाकर किसानों को 58 लाख से अधिक स्वाइल हेल्थ-कार्ड प्रदाय किये गये हैं।
मुख्यमंत्री बागवानी-खाद्य प्र-संस्करण योजना
प्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्र-संस्करण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में औद्योगिक/शासकीय भूमि पर क्लस्टर विकसित कर पॉली-हाउस/शेडनेट-हाउस के अंदर फूलों और मसालों की खेती, टिश्यू कल्चर लैब और हाईटेक नर्सरी का विकास करने का निर्णय लिया गया है। इस सिलसिले में हरदा और बैतूल जिले में एक हजार एकड़ में आम की प्र-संस्कृत किस्म 'तोतापरी'' का रोपण शुरू किया गया है।
