भोपाल। प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सुलभ न्याय दिलाने के मकसद से पिछले एक वर्ष में 816 लोक अदालतें आयोजित की गईं। इन अदालतों में आदिवासी वर्ग से संबंधित 10 हजार 278 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
विधिक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में एक लाख 14 हजार से अधिक आदिवासी हितग्राहियों को न्यायालयीन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित और क्रियान्वित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता, पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र, जिला विधिक परामर्श केन्द्र, मजिस्ट्रेट न्यायालयों, लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, अधिवक्ता योजना आदि कार्यक्रमों के लिये राज्य शासन ने लगभग 34 लाख रुपये की राशि आवंटित की।
