नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को स्पष्ट किया कि सरकार खर्च में किसी तरह की कटौती नहीं करेगी। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की वजह से सवाल उठ रहा था- क्या सरकार वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए खर्च घटाएगी? वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है। वित्तीय घाटे के लक्ष्य में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सपेंडिचर सेकेट्री अलग-अलग विभागों के साथ हर हफ्ते बैठक कर उन्हें बजट योजना के मुताबिक खर्च बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कृषि मंत्रालय से कहा है कि पीएम-किसान योजना को आगे बढ़ाएं। इसके लिए 14.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य है।
सीतारमण ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी के बाद भारत निवेश के लिए बेहद प्रतिस्पर्धी देश बन गया है। यहां कॉर्पोरेट टैक्स की दरें चीन और ज्यादातर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कम हो गई हैं। इससे आईफोन कंपनी एपल समेत अन्य विदेशी निवेशकों का भारत में कारोबार शुरू करने का आकर्षण बढ़ेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सिर्फ 15% टैक्स देना होगा। एपल की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों को चीन में 25% टैक्स के मुकाबले भारत में ज्यादा फायदा होगा। वित्त मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि कॉर्पोरेट टैक्स में आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। ऐसा करना आसान नहीं। क्योंकि, मौजूदा स्तरों से बढ़ोतरी के लिए तर्क देना मुश्किल होगा।
