भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में सहकारी समितियों के कर्ज माफी से शेष बचे साढ़े चार लाख किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। इन किसानों पर 430 करोड़ की ऋण राशि शेष है। डॉ. गोविंद सिंह आज वल्लभ भवन में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 4562 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएँ हैं। जिन सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है उनके निर्वाचन की कार्यवाही भी शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मंत्री डॉ सिंह ने बताया कि पिछली सरकार में उनके कार्यकाल में मुरैना, सतना आदि सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु अब खराब हो गई है। सहकारी संस्थाओं को पुनः सशक्त बनाया जाएगा।
मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने बताया कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से सहकारिता विभाग के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की कार्यवाही भी शीघ्र की जाएगी। पूर्व में जिन सहकारी समितियों में नियम विरुद्ध नियमितीकरण की कार्रवाई की गई है उसकी जांच कराई जाएगी। विभाग द्वारा सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य कर सभी को इंटरकनेक्ट किया जाएगा।
मार्कफेड की एमडी श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बताया कि विभाग का वर्ष 17- 18 का टर्नओवर 17000 करोड रुपए रहा जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। विभाग द्वारा किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा उनकी फसलों का उचित मूल्य उन्हें दिलाने के उद्देश्य से 'किसान समृद्धि योजना' प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 'किसान समृद्धि ऐप, बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपनी पसंद का खाद-बीज मनचाही समिति से प्राप्त कर सकेगें। 'एग्री व्यापार' के माध्यम से किसानों की उपज की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि अन्य सहकारी संस्थाओं की तरह आवास संघ को भी सुदृढ बनाया जाएगा। उन्होंने किसानों को रबी में यूरिया, अन्य खाद एवं बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, आयुक्त सहकारिता श्री एमके अग्रवाल, एमडी मार्कफेड श्रीमती स्वाति मीणा नायक, एमडी अपेक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
