- ढाई हजार ग्रामों में होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
मंत्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 7 लाख 49 हजार 400 शौचालयों का निर्माण कर 25 हजार 612 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अभियान में 392 ग्रामीण उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुकी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिये वित्तीय प्रावधान किये गये हैं।
मंत्री पटेल ने कहा कि मिशन में 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 7 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।
