कारागार में निरूद्ध बन्दियों के बहुमुखी कल्याण स्वरोजगार व पुनर्वास के सम्बन्ध में जिला जज इफाकत अली खां की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में संपन्न हुई।
जिला जज ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-8-2014 के अनुपालन में कारागार में निरूद्ध बन्दियों के बहुमुखी कल्याण स्वरोजगार व पुनर्वास के संबन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्हे स्वरोजगार व पुनर्वास कराया जाना हैं। बैठक में जिला कारागार की स्थित में सुधार किये जाने के संबन्ध में पाया गया कि कारागार की क्षमता से अधिक कैदी है। नये कारागार बनाने हेतु जमीन देखी जा चुकी है। जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने अधीक्षक जेल को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के अन्दर जमीन संबन्धी कार्यवाही करते हुए अवगत कराए। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि जो कैदी रिहा होकर जाए उसका तत्काल मनरेगा के अन्तर्गत जॉब कार्ड बनवाते हुए बैंक में खाता खुलवाएं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक आरपीएस यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी पीके श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी पीपी त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. उमेश सिंह यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित पशुधन, उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, कृषि, प्रोवेशन, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसख्यक कल्याण विभागा, विकलांग कल्याण, लीड बैंक अधिकारी, जेल विजिटर मनोज कृष्ण मिश्र आदि उपस्थित रहे। अधीक्षक जेल एसएल गुप्ता ने समिति की बैठक के एजेण्डा के विषय में अवगत कराया।
