प्रदेश के समस्त जनपद शिक्षा केंद्रों में नियुक्त किए गए एमआईएस (मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम) कोआॅर्डीनेटर की साल बीतने के बाद भी वेतनवृद्धि नहीं होने का विरोध शुरु हो गया है। प्रदेशभर से आए एमआईएस ने मंगलवार को कड़ाके की ठंड में राज्य शिक्षा केंद्र के सामने प्रदर्शन के बाद वेतनवृद्धि का ज्ञापन सौंपा।
एमआईसी के वेतन में नही हुई दो साल से बढ़ोतरी
राज्य शिक्षा केंद्र, आयुक्त को सौंपे ज्ञापन में बताया गया है कि, मार्च,2013 में समस्त जनपद शिक्षा केंद्रों में 349 एमआईएस कोआॅर्डीनेटर की भर्ती संविदा आधार पर की गई थी। तब निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार हर साल वेतन में 20 प्रतिशत की बढोतरी की जाना थी। कोआर्डीनेटरों को फिक्स वेतन 15 हजार मिलता है, जिसमें ईपीएफ आदि कटौत्रा के बाद सिर्फ 13 हजार 200 रुपए ही मिलते हैं। हालांकि, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक वित्त-2004-5628 दिनांक 1 जुलाई,2014 के अनुसार हर साल 20 फीसद वेतन बढोतरी होनी चाहिए। इस बारे में पूर्व में भी ज्ञापन सौंपने पर आयुक्त ने भरोसा दिलाया था कि, 20 से 25 दिन में वेतन बढोतरी के आदेश जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं हुए है। इससे महंगाई के दौर में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में राजेंद्र चौहान, नीलेश पाठक, हरीश शिवहरे, नीलोफर खान, रोशनी एक्का, अजीत त्रिवेदी, चक्रेश, अवनीश मिश्रा, ऋतु पांडे, गिरीश गुप्ता, वंदना कुमारी, ऋतु बलैया, संदीप पटेल, लाडविन मसीह, ज्योति बकारिया, रामनरेश गोयल, पंकज साहू, लता बारले, निशा भिलाला, भारती ठाकुर, रश्मि साहू, ललिता माहौर, स्वाति चौहान, जया गुप्ता, मेघना यादव, अनुराग व्यास, प्रवीण सोनी, सुजीत सिंह राजपूत, आशीष उपरोले, संतोष श्रीवास्तव सहित 50 से ज्यादा कोआॅर्डीनेटर थे।
अक्टूबर में भी वेतन बढ़ोतरी के लिए सौंपा था ज्ञापन
गौरतलब होगा कि एमआईएस ने वेतन बढोतरी के लिए बीते 7 अक्टूबर,14 को भी राज्य शिक्षा केंद्र की डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। तब कहा गया था कि, जल्द ही विचार करके वेतन में बढोतरी कर दी जाएगी। हालांकि, ऐसा नहीं हो सका। तीन महीने बीतने के बाद भी एमआईएस के वेतन बढोतरी की फाइल तक ढ़ंग से नहीं बन सकी। ऐसे में इस मांग के निराकरण की दिशा में कुछ भी नहीं हो सका है।
