नेशनल लोक अदालत में निपटे 8 हजार 2 सौ 48 केस

रेलिक रिपोर्टर, बेगमगंज.

मेगा नेशनल लोक अदालत में 8 हजार 2 सौ 48 मामले परस्पर समझौते के आधार पर निपटाए गए। खासकर निर्वाचन आयोग द्वारा बिजली बकायादारों के चुनाव नहीं लड़ने की चेतावनी के नतीजे में सर्वाधिक भीड़ बिल जमा करके एनओसी लेने वालों की रही। 

विद्युत विभाग के पंडाल में सर्वाधिक भीड़ रही

हालांकि, विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा बकायादारों को सब्सिडी नहीं दिए जाने के कारण 4205 घरेलू प्रकरणों मे मात्र 24 व विद्युत चोरी के 5 सौ प्रकरणो में से 55 कुल 79 प्रकरण ही निपट सके। विद्युत चोरी के मामले में 40 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा था। सर्वाधिक मामले एसडीएम कोर्ट के 5 हजार 858 मामले निपटाए गए है।
नेशनल लोक अदालत का शुभारम्भ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कमल जोशी ने किया। न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, वन विभाग, नगर पालिका,स्टेट बैंक, ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, दूर संचार विभाग के कांउटर लगे हुए थे, जहां लोेग बेगमगंज सहित गैरतगंज व सिलवानी के लोग नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने के लिए पहुंचे।
न्यायाधीश कमल जोशी के न्यायालय में क्लेम पकरणों के 14 मामलों में समझौता के आधार पर 3 लाख 16 हजार की राशि का आवार्ड जारी किया गया,नियमित विद्युत पकरण के 21 मामलों में समझौता हुआ जिनसे 3 लाख 13 हजार 777 रु पए की राशि वसूल की गई। 

विद्युत विभाग के पंडाल में सर्वाधिक भीड़ रही

विद्युत प्रीलिटिकेशन के 79 मामलो ंमें 55 विद्युत चोरी के शमिल थे जिनसे 7 लाख 82 हजार 952 रु पए की वसूली हुई। व्यवहार न्यायाधीश सपना पोर्ते के न्यायालय में 14 प्रकरणों में खात्मा, 23 आबकारी के,15 में राजीनामा, 2 भरण पोषण, 7 चैक बाउंस, 2 समरी पुलिस एक्ट, 16 बैंक वसूली के प्रकरणों में राजीनामा हुआ। इनमें 89 हजार एक सौ रु पए की वसूली की गई।
न्यायाधीश चन्द्रसेन मूवेल के न्यायालय से सबंधित 12 आपराधिक प्रकरणों में राजीनामा, 43 प्रकरणों में खात्मा, दप्रसं के 15 मामलो ंमें राजीनामा, 2 सिविल प्रकरणों में समझौता, वन विभाग के 10, भरण पोषण के 8, बैंक वसूली के 21 प्रकरणों में 1 लाख 9 हजार की वसूली एवं वन विभाग के 11 मामलों में 13 हजार की वसूली की गई। दूर संचार विभाग के 14 मामलों में 39 हजार 127 रु पए की वूसली की जाकर राजीनामा किया गया।