सरकारी जमीहन पर अतिक्रमण करने वालों को अब सीधे जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने में आने वाले खर्च की वसूली भी अतिक्रमणकर्ता से की जाएगी।
सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए अब जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। फंदा विकास खंड के ग्राम सूखी सेवनिया में गुरुवार को आयोजित क्लस्टर शिविर में कलेक्टर निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने सरकारी जमीनों से सख्ती से अतिक्रमण हटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होनें कहा कि सबसे पहले बडे और प्रभावशाली अतिक्रामकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्लस्टर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 196 आवेदकों ने आवेदन दिये। कलेक्टर ने किसानों से सीधे चर्चा और उनका समाधान करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये।
शिविर में सर्वाधिक 86 आवेदन बीपीएल सूची में नाम जोडने के आये। कलेक्टर ने आवेदनों का परीक्षण कर समय सीमा में निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकरियों को दिए। शिविर में पटटे के 81 और पेंशन के 10 आवेदन सहित अन्य विभागों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। शिविर में ग्रामीण विकास, कृषि, उद्यानिकी, सहकारिता, वन, ग्रामोद्योग, मत्स्योद्योग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्य एवं परिवार कल्याण, आर्थिक सांख्यिकी, ऊर्जा, अनुसूचित जाति, पशु पालन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण, श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय प्रशासन, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, संस्कृति, विधि विधायी, परिवहन, खाद्य नागरिक आपूर्ति, राजस्व, चिकित्सा और आयुष विभाग से जुड़ी हितग्राहीमूल योजनाओं की जानकारी दी गई।
