भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद
ब्यूरो, भोपाल.
यह कहना है, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का, जोकि शनिवार को मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रुबरु थे।
रविशंकर ने आगे कहा, एक दिन पहले ही सीबीआई के डायरेक्टर ने कहा है, हमें सरकार के दवाब में काम करना पड़ता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि, सरकार की नैतिकता कहां तक है। संसद में यूपीए सरकार ने एफडीआई पर भले ही जीत दर्ज करा ली हो, लेकिन यह उसकी नैतिक हार है। इससे छोटे व्यापारी-किसान प्रभावित होंगे। सीधे तौर पर 5 करोड़ और अप्रत्यक्ष रूप से 20 से 25 करोड़ लोग जुड़े हैं। वालमार्ट ने खुद स्वीकर किया है कि, लॉबिंग के लिए पैसा दिया है।
उन्होंने मीडिया के जरिए सवाल किया कि क्या सोनिया और राहुल गांधी जिस तरह भारत चल रहा है उसी तरह मप्र और गुजरात को चलता देखना चाहते हैं या जिस तरह मध्यप्रदेश-गुजरात बढ़ रहे हैं, उस तरह देखना चाहते हैं। देश में महंगाई नहीं रुकी, देश की विकास दर 5 प्रतिशत है। मप्र और गुजरात की 11 प्रतिशत। देश में कृषि विकासदर 3 फीसदी है मध्यप्रदेश की ग्रोथिंग रिपोर्ट 18 प्रतिशत है।
पत्रकारों के सवालों के दिए रविशंकर प्रसाद ने जवाब
प्रश्न- जिस तरह मप्र में पार्टी ने बदलाव किया, राष्ट्रीय स्तर पर भी करेंगे?
उत्तर- पार्टी का निर्णय है। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं। आडवानी और सुषमा स्वराज ने भी सराहा है। पार्टी के अन्य वरिष्ठ भी इससे सहमत हैं।
प्रश्न- प्रभात झा से भी सहमत थे, फिर बदलाव का निर्णय क्यों?
उत्तर- आप अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। यह पार्टी का निर्णय था, जिस पर मोहर भाजपा के कार्याकर्ताओं ने लगाई।
प्रश्न- क्या मोदी को पीएम पद के लिए प्रमोट किया जाएगा?
उत्तर- भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि और व्यक्तित्व है, लेकिन मैंने पहले भी कहा, वही कहूंगा। निर्णय पार्टी का है, मैं भी कार्यकर्ता था और पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। अटल सरकार में केन्द्रीय मंत्री रहा।
प्रश्न- मप्र, गुजरात और हिमांचल में भाजपा का भविष्य कैसा देखते हैं?
उत्तर- तीनों प्रदेशों में भाजपा का उज्जवल भविष्य है।
प्रश्न- केन्द्र में बीजेपी आई तो एफडीआई को लेकर कानून में कोई परिवर्तन करेगी?
उत्तर- बीजेपी अब भी विरोधी है और तब भी विरोधी रहेगी। हम एफडीआई का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। उसे हम लागू नहीं होने देंगे।
