महाश्वेता तिवारी, लखनऊ.
दरअसल यूपी सरकार महाराष्ट्र की तर्ज पर मंडियों में डायरेक्ट मार्केट उपलब्ध कराने की योजना तैयार कर रही है। इस योजना के लिए प्रदेश के निदेशक मंडी और अधिकारी महाराष्ट्र की मंडियों का दौरा कर चुके हैं और इस पर रिपोर्ट शासन को भेज चुके हैं। हालांकि महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में डायरेक्ट मार्केट किसान और बड़े उपभोक्ताओं के लिए शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं की गई है। यूपी में करब 630 बड़ी और छोटी मंडियां हैं। किसान यहां ज्यादातर बिचौलियों और आढ़तियों के माध्यम से ही कृषि उत्पाद बेचता रहा है। जाहिर है उपभोक्ताओं तक पहुंचते-पहुंचते उत्पादन की कीमत उसकी असल कीमत से कई गुना बढ़ जाती है। इस व्यवस्था से एक तरफ किसान को जहां कीमत बिलकुल न के बराबर मिलती है, वहीं उपभोक्ता को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
नई व्यवस्था में यूपी सरकार जल्द ही प्रदेश में नई मंडियों को स्थापित करने के साथ ही पुरानी मंडियों के कम्प्यूटरीकरण करने जा रही है। इस व्यवस्था में किसान सीधे मंडियों में जाएगा और माल बेचेगा। यहां उपभोक्ता अगर व्यक्तिगत जरूरत के अलावा कामर्शियल खरीरदारी करेगा तो उसे ढाई फीसदी शुल्क चुकाकर माल खरीदने की छूट दी जाएगी। इसी महीने से यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में नई मंडियां बनाने का काम शुरू किया जा रहा है।
