ब्यूरो, भोपाल.
बैठक में समिति सदस्य विधायक आरिफ अकील, रामगरीब कोल एवं रणजीत सिंह गुणवान, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण, आयुक्त मुक्तेश वार्ष्णेय आदि उपस्थित थे। विभागीय मंत्री गौर ने सदस्यों के सुझाव पर गैस राहत अस्पतालों में रिक्त विशेषज्ञ, तकनीशियन आदि के पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि, गैस राहत अस्पतालों में उपचार करवाने आने वाले 80 हजार गैस पीड़ितों को अब तक स्वास्थ्य-कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
जल्द ही 104 नए डॉक्टर नियुक्त
गैस राहत विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि, गैस राहत अस्पतालों में 104 नए चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। अस्पतालों के कम्प्यूटरीकरण की कार्रवाई एनआईसी के माध्यम से की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल में नव-निर्मित वार्ड का शुभारंभ तथा अस्पतालों से वितरित की जाने वाली नि:शुल्क दवाओं के बारे में मरीजों की काउंसिलिंग शीघ्र की जाएगी। भोपाल में आईसीएमआर सेंटर की शीघ्र स्थापना के लिये केन्द्र सरकार को स्मरण कराने के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा 14 संस्थाओं के माध्यम से 3415 गैस पीड़ित हितग्राही को विभिन्न व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 972 ने स्वयं का रोजगार स्थापित कर लिया है।
अस्पतालों में लागू होगा ड्रेस कोड
गैस राहत अस्पतालों में कडाई से ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। गौर तलब होगा कि, सालभर पहले विभागीय मंत्री बाबूलाल गौर ने ड्रेस कोड लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत डॉक्टरों को छोड़कर पैरामेडिकल और मिनीस्ट्रीयल स्टाफ की ड्रेस निर्धारित करके कडाई से लागू किया जाना था। इसमें ढिलाई बरतने पर विभागीय मंत्री गौर ने नाखुशी जताते हुए लागू करने कइस बारे में अब फिर से सख्ती की जाएगी और डॉक्टरों के साथ ही सारे कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा।
