गौरतलब होगा कि, बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके खिलाफ नौ साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले को पहले ही खारिज कर दिया था। 2003 में ताज कारीडोर में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई जांच शुरू हुई, जिसके घेरे में मायावती और नसीमुद्दीन समेत कई आला अधिकारी आए। हालांकि, 2007 में तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर के अनुमति ना देने के कारण मायावती और नसीमुद्दीन के खिलाफ मामला बंद करना पड़ा। 2009 में 4 पीआईएल इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल करके केस को फिर शुरू कर मायावती और नसीमुद्दीन के खिलाफ मामला चलाने की बात कही गयी थी। इसी के बाद मायावती और नसीमुद्दीन को नोटिस भी दिया गया, तब से बहस होते-होते आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी चारों याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दूसरी ओर, याचिका दायर करने वाले सीबी पाण्डेय का कहना है कि, उनके पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। फैसले का स्वागत किया मिश्रा ने
भाजपा कांग्रेस ने कहा, सबक लें मायावती
मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी दबी आवाज में कोर्ट के फैसले का खैरमकदम ही किया है। इसके साथ ही भविष्य में कोर्ट के चक्कर काटने से बचने के लिए सतर्कता बरतने की बिना मांगी सलाह भी दे डाली है। मायावती को मिली राहत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कलराज मिश्र का कहना है कि, उच्च नयायालय ने जो फैसला दिया है, वह विवेक पूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि, इस फैसले से मायावती को सबक लेना चाहिए, ताकि वह आगे ऐसी गलती न करे, जिसके कारण उन्हे इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पडे। इसी तर्ज पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिराज मेहंदी का कहना है कि, अगर मायावती जी को हाई कोर्ट से रहत मिल गई है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता की उन के कार्यकाल में दोनों हाथों से जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल हुआ। उन के मंत्रियो ने जम कर लूट की, अब इस फैसले से एक बड़ा सबक लेना चाहिए मायावती को।
