सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए आधार आधारित सेवा की जयपुर में शुरूआत
आनंद चौहरिया, जयपुर।
आधार कार्ड योजना के दो साल पूरे होने पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 करोड़वां कार्ड सौंपते हुए सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए आधार आधारित सेवा की शुरूआत कर दी। समारोह में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम भी मौजूद रहे। जयपुर के दूदू कस्बे में आयोजित समारोह में सोनिया गांधी ने उदयपुर के पुरावाड गांव की बाली देवी को 21 करोड़वां आधार कार्ड सौंपा। सोनिया गांधी ने आधार योजना की दूसरी वर्षगांठ पर खुशी जताते हुए कहा,आधार सभी का आधार बनेगा,यह सिर्फ कार्ड नहीं है। आधार योजना के साथ ही राजीव गांधी का सपना साकार हो गया है। आधार से बैंक का खाता खोलने और मोबाइल कनैक्शन आसानी से मिलेगा। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री डॉ.सी.पी. जोशी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणि तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्राी अश्विनी कुमार भी मौजूद रहे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत किया।
सरकार की बड़ी उपलब्घि:पीएम
पीएम ने आधार कार्ड को यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्घि करार देते हुए इसे गरीबों के लिए सबसे बड़ा फायदेवाली योजना बताया।
सब्सिडी देने में सहूलियत:चिदम्बरम
चिदम्बरम ने आधार कार्ड को किसानों के लिए बेहतर बताया। चिदम्बरम ने कहा कि आधार से किसानों को सब्सिडी देने में सहूलियत होगी।
पीएम ने आधार कार्ड को यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्घि करार देते हुए इसे गरीबों के लिए सबसे बड़ा फायदेवाली योजना बताया।
सब्सिडी देने में सहूलियत:चिदम्बरम
चिदम्बरम ने आधार कार्ड को किसानों के लिए बेहतर बताया। चिदम्बरम ने कहा कि आधार से किसानों को सब्सिडी देने में सहूलियत होगी।
आधार से 10 योजनाएं जुड़ी:गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आधार से जुड़ी प्रदेशी की 10 योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में कर्मचारियों को वेतन भी आधार कार्ड के आधार पर ही मिलेगा।
5 योजनाएं जुड़ेंगी
मनरेगा,मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना,सामाजिक सुरक्षा के तहत आशा सहयोगिनी भुगतान,पेंशन योजना व उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा।लाभार्थियों को आधार कार्ड के आधार पर सरकार सीधे भुगतान करेगी।
मनरेगा,मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना,सामाजिक सुरक्षा के तहत आशा सहयोगिनी भुगतान,पेंशन योजना व उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं को आधार से जोड़ा जाएगा।लाभार्थियों को आधार कार्ड के आधार पर सरकार सीधे भुगतान करेगी।
