भोपाल.
लोकायुक्त संगठन ने शासन को लिखे पत्र में दस वर्ष से भी अधिक अवधि से लंबित मामलों का हवाला दिया हैं। संगठन को अनुमति मिल जाती है तो भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारियों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू हो जाएगी। कुर्की करने वाली सूची में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनकी भ्रष्टाचार संबंधि जांच पूरी हो चुकी है। शासकीय कर्मचारियों द्वारा एकत्रित की गई चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी लोकायुक्त ने राज्य शासन को भेजी है।
चालान की अनुमति भी चाहिए
लोकायुक्त संगठन ने संपत्ति कुर्क करने करने के साथ ही जांच पूर्ण हो चुके मामलों में चालान पेश करने की भी अनुमति मांगी है, जिससे भ्रष्टचार के मामलों का निपटारा तेजी से हो। गौरतलब होगा कि, चालू साल में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना की टीम ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया है और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा भी है। रिश्वत लेते पकडे जाने के बाद तलाशी और जाचं में अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त संगठन चाहता है कि ऐसे में मामलों में संपत्ति कुर्की का अधिकार मिले, ताकि प्रकरण की जांच या अदालत में सुनवाई के दौरान संपत्ति को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सके।
जोशी दंपति का हिसाब दिया
अनुपातहीन संपत्ति के मामले में निलंबित आईएएस अफसर दंपति अरविंद-टीनू जोशी की संपत्ति का हिसाब-किताब लोकायुक्त ने राज्य शासन को भेज दिया है। इसके साथ ही लोकायुक्त ने जोशी दंपति की करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति भी मांगी है। लोकायुक्त संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईएएस दंपति अरविंद-टीनू जोशी के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए शासन को ही अंतिम निर्णय लेना है।
